सुशासन की द्रष्टि से चलाई जा रही CM Help Line मध्यप्रदेश की नई सरकार की अगवाही में बेअसर साबित होती दिख रही है
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Mohd. Hussain Khan 
सुशासन की द्रष्टि से चलाई जा रही CM Help Line मध्यप्रदेश की नई सरकार की अगवाही में बेअसर साबित होती दिख रही है
News Right:- रतलाम में अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका के आयुक्त ने शिकायत को बताया सुझाव और CM Help Line को गुमराह कर झूटी जानकरी प्रेषित कर दी जिसमे निगम आयुक्त द्वारा बताया गया की अवैध अतिक्रमण को सम्बंधित जगह से हटाया जा चूका है जब की अतिक्रमण जेसा का तेसा ही है | रतलाम के इंद्रा नगर वार्ड नंबर 4 में बनाए गए फुटपाथ व नाले पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की शिकायत CM Help Line पर दिनांक 26/08/2023 को की गई जिसका शिकायत क्रमांक 23944269 है, नागरिकों ने बताया कि नगर पालिका निगम रतलाम के आयुक्त द्वारा अपने पदेन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा निगम आयुक्त रतलाम को 25/08/2023 एवं कलेक्टर जिला रतलाम को 28/08/2023 दोनों को ही शिकायत की गई थी परन्तु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शिकायत पर नही की गई जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सुचना का अधिकार का आवेदन लगा कर सम्बन्धी अधिकारियो से जानकारी मांगी जिसका भी आज दिनांक तक कोई जवाब नही मिला इन तमाम बातो से नागरिकों ने यह सवाल उठाया है की इस समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नही कर रहा है स्थानीय निवासियों के अनुसार नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को समर्थन दिया जा रहा है , जिससे लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस समर्थन से सामाजिक उपयोग हेतु बनाए गए सार्वजनिक स्थलों का दुरूपयोग हो रहा है । यह समस्या स्थानीय स्तर पर हल की जा सकती है जिससे नगरवासियों को स्वच्छता और सुरक्षितता का सही लाभ मिल सके |
स्थानीय प्रशासन को राज्य के आवश्यक तत्वों को समझने की अत्यंत आवश्यकता है राज्य के आवश्यक तत्व में जनसंख्या, राज्य का निश्चित भू-भाग, सरकार, और सम्प्रभुता यह चार आवश्यक तत्व होते है जिससे एक मुकम्मल राज्य बनता है मानव समुदाय राज्य की जनसंख्या होती है उसी तरह राज्य के पास लोगों को नियंत्रित करने के लिए राजनैतिक संगठन होता है यही राजनैतिक संगठन सरकार कहलाता है सरकार राज्य और व्यक्तियों के बीच एक कड़ी होती है सरकार के माध्यम से राज्य अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों की पूर्ति करता है सरकार का गठन भारत के संविधान के द्वारा किया जाता है। राज्य में सम्प्रभुता सर्वोच्च होती है।भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में लिखित संविधान के अनुसार भारत के लोगों ने प्रभुत्वसंपन्न लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जिसके आधार पर सर्वोच्च विधिक दस्तावेज भारत का सविधान है जो सम्प्रभु है, भारत का सविधान आदेशित करता है की भारत में विधि का शासन है अब यदि एसी स्थति में रतलाम निगम आयुक्त अपने पदेन कर्तव्यों का निर्वहन नही करते है तो यह विधि का अपमान है, निगम आयुक्त द्वारा भारत के सविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 38 का और भारतीय सविधान की प्रस्तावना का मूल तत्व विधि के समक्ष समता इन सभी तमाम सवेंधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का उलंघन रतलाम निगम आयुक्त द्वारा किया जा रहा है | सम्प्रभुता राज्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और यह एक स्वतंत्र और सुरक्षित समाज की नींव है, सम्प्रभुता का अर्थ शासक की सर्वोच्च शक्ति है और यह शक्ति समाज के लोगों के हित में सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए, रतलाम में नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका निगम के आयुक्त द्वारा इस सर्वोच्च शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है और वह लापरवाही में राजनीतिक संगठन का संचालन कर रहे हैं, जिससे समाज में असुरक्षा और अस्तित्व की समस्या पैदा हो रही है। इस लिए यह कहना गलत नही होगा की मध्यप्रदेश की नई सरकार में सुशासन के लिए बनाई गई CM Help Line के उदेश्यों की प्राप्ति नही हो रही है |
